घटती जन्म दर को बढ़ावा देने के प्रयास में जापान लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए भुगतान करेगा

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जापान: जापान में पिछले कुछ समय से जन्म दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और अब यह गिरावट खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए जापान सरकार भविष्य में देश की जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए कई उपाय कर रही है। इस कदम के तहत जापान सरकार अब बच्चों को जन्म देने के लिए नागरिकों को विशेष अनुदान देने जा रही है। जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय का मानना ​​है कि वित्तीय सहायता प्रदान करने से नागरिकों को पैसे की वजह से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

जापान में नए माता-पिता को वर्तमान में बच्चे के जन्म के बाद ¥4,20,000 का चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्डकेयर एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्री कात्सुनोबु काटो इस राशि को बढ़ाकर 500,000 येन करना चाहते हैं। जापान टुडे की खबर के मुताबिक, उन्होंने इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की थी। प्रस्ताव को 2023 वित्तीय वर्ष के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

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सरकार भले ही भारी-भरकम सब्सिडी दे, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि लोग सिर्फ पैसे के लिए बच्चे पैदा करेंगे। साथ ही प्रोत्साहन के रूप में यह राशि बहुत संतोषजनक नहीं है। हालांकि यह सब्सिडी बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के लिए है, लेकिन बच्चे के जन्म के खर्च के बाद इससे ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं। हालांकि, जापान सरकार उम्मीद कर रही है कि इस सब्सिडी से नागरिकों की राय बदलेगी।

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भले ही यह सब्सिडी जापान की सार्वजनिक चिकित्सा बीमा प्रणाली द्वारा समर्थित हो, बच्चे के जन्म के लिए फीस जेब से चुकानी पड़ती है। मेनिची शिंबुन के अनुसार, वितरण लागत का राष्ट्रीय औसत लगभग 473,000 येन है।

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इस प्रकार, भले ही अनुदान बढ़ा दिया जाए, माता-पिता के पास बमुश्किल 30,000 येन बचे होंगे। जापानी खर्च के लिहाज से यह रकम काफी कम मानी जाती है। ऐसे में इतनी राशि में बच्चे को वयस्कता तक नहीं लाया जा सकता है। दूसरी ओर, 80,000 येन की वृद्धि लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी।

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हालाँकि, 80,000 येन की वृद्धि उन माता-पिता के लिए राहत की बात हो सकती है जो बच्चा चाहते हैं। संतान पर थोड़ा अधिक खर्च कर पाएंगे। विशेष रूप से, 80,000 येन की वृद्धि बच्चे के जन्म और बच्चों की देखभाल के लिए एकमुश्त अनुदान के लिए अब तक की सबसे बड़ी और 2009 के बाद पहली होगी।

द्वारा प्रकाशित:मेजर सोलंकी

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